नई दिल्ली: दिल्ली दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े कई मुद्दे उठाए।
मुख्यमंत्री ने राज्य की ऋण सीमा को पूर्ववर्ती रखने का मामला उठाया। पिछली भाजपा सरकार के समय में ऋण की वार्षिक सीमा 10 हजार करोड़ थी। ऋण सीमा बढ़ाने के अलावा, उन्होंने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का विषय भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में बंद की गई जीएसटी मुआवजा धनराशि के कारण प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्राकृतिक आपदा के बाद हुए नुकसान के लिए 9200 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का मामला भी उठाया।
करीब एक घंटे की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिए जाने पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राजस्व घाटा अनुदान की धनराशि घटकर 3257 करोड़ रह गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार राम सुभग सिंह भी मौजूद थे।
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