Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से किया संवाद, कई घोषणाएं कीं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित “शहर से संवाद” कार्यक्रम में राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार तीन वेब पोर्टल भी लॉन्च किए।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं:

  • नगर निकायों के कार्यालयों का डिजिटलीकरण

  • रजत जयंती पार्क का निर्माण

  • नगर निकायों में वेंडिंग ज़ोन की स्थापना

  • भारत सरकार से टाइड फंड को अनटाइड करने का अनुरोध

  • प्रत्येक नगर निगम में 10, नगर पालिका में 5, और नगर पंचायत में 3 हाई-टेक हेयर सैलून/पार्लर स्थापित करने के लिए स्थानीय महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनप्रतिनिधियों को दी नसीहत:

मुख्यमंत्री धामी ने सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी भूमिका को केवल एक “पद” के रूप में न देखें, बल्कि इसे जनसेवा के मिशन के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि “ट्रिपल इंजन” सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। निकाय कार्यालयों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि “सेवा केंद्र” के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ नागरिक बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकें। पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को कार्यशैली का मूल मंत्र बनाना होगा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नियमित रूप से उन कार्यों की निगरानी करने पर ज़ोर दिया गया जिनमें भ्रष्टाचार की आशंका अधिक होती है।

नगर निकायों की भूमिका पर प्रकाश:

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम और नगर पालिकाएं शहर की आत्मा होती हैं। ये न केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं, बल्कि शहर की दिशा और दशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि जल निकासी, कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक जाम और पर्यावरण संरक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार नगर निकायों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार की योजनाओं का ज़िक्र:

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से शहरी विकास में हुई प्रगति की सराहना की।

राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी:

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और “विकास भी, विरासत भी” के मंत्र के साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताया।

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जीरो टॉलरेंस:

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया है। उन्होंने समान नागरिक संहिता और सख्त नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण कदमों का भी जिक्र किया। इस अवसर पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल सहित अन्य नगर निगमों के मेयर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, और शहरी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

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