हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए। इनमें पशु मित्र नीति 2025, स्कूल पुस्तकालयों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पद, राजस्व विभाग में नए पदों का सृजन, गोवंश के लिए चारा अनुदान में वृद्धि और कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
पशु मित्र नीति 2025:
इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 1000 पद भरे जाएंगे।
स्कूल पुस्तकालयों के लिए कर्मचारी:
स्कूल पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के 100 पद भरे जाएंगे। शुरुआत में 300 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में ये पद भरे जाएंगे और बाद में अन्य स्कूलों में भी भर्तियां की जाएंगी।
राजस्व विभाग में नए पद:
राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 15 पद सृजित किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
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हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरे जाएंगे।
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आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरे जाएंगे।
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गोसदनों में गोवंश के लिए चारा अनुदान 700 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये किया जाएगा।
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ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीशियनों का मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाएगा।
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वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए CSR के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री हरित अंगीकरण योजना को मंजूरी दी गई।
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शिमला में तारा देवी मंदिर के पास के वन क्षेत्र को हरित क्षेत्र घोषित किया गया।
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घाटी की ओर इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर नियोजन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
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राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी किराये पर लेने के दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।
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लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय किया जाएगा।
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कुल्लू जिले के निरमंड में पशु औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु औषधालय बागा सराहन किया जाएगा।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान और अनिरुद्ध सिंह ने दी।
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