हिमाचल प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ (GRSS) का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बजट आवंटन आधा कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से भारत सरकार के साथ इस मामले को उठाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उनकी समस्या के समाधान के लिए एक revolving fund स्थापित करने की संभावनाओं का भी पता लगाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है और इन मामलों के समाधान के लिए उचित कदम उठा रही है।
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