Uttarpradesh: कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: सीड पार्क, दुग्ध नीति, ग्राम सभा निधि और अन्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की भी सराहना की गई।

चौधरी चरण सिंह सीड पार्क:

राज्य में बीज प्रसंस्करण के लिए चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य 270 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती को बढ़ावा देना है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में 40 लाख कुंतल बीज का उत्पादन होता है, जबकि राज्य की आवश्यकता 70 लाख कुंतल है। 270 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह सीड पार्क हाइब्रिड बीज उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे डेढ़ गुना उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है. इस परियोजना से 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. 36 कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है.

अमृत योजना:

2016 से भारत सरकार के सहयोग से चल रही अमृत योजना के तहत अब तक 328 में से 307 कार्य पूरे हो चुके हैं। योजना के दूसरे चरण में 529 कार्य दिए गए हैं।

दुग्धशाला विकास एवं उत्पादन नीति:

कैबिनेट ने दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नई दुग्धशाला विकास एवं उत्पादन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण में 5 करोड़ रुपये का अनुदान और नई दुग्ध इकाइयों में 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।

ग्राम सभा निधि:

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के प्रधान के मानदेय और अन्य खर्चों के लिए निधि की कमी को दूर करने के लिए, कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो ग्राम सभा जितनी आय अर्जित करेगी, उसे उसका पांच गुना बजट दिया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, बारातघरों के निर्माण के लिए 60 प्रतिशत धनराशि दान से और 40 प्रतिशत सरकार द्वारा देने का प्रावधान है. इस योजना के तहत 60 से अधिक ग्राम पंचायतों में बारातघर बनेंगे।

नागरिक उड्डयन निदेशालय:

नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निधारण किया गया है। पायलटों के वेतन में वृद्धि की गई है क्योंकि कम वेतन के कारण पायलट नौकरी छोड़कर जा रहे थे।

 

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