देहरादून: उत्तराखंड के शहरी विकास को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। भारत सरकार, उत्तराखंड और यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) के बीच हुई प्रोजेक्ट बातचीत में 1910 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए EIB ने वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। जून 2025 में परियोजना दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
8 मई को उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) के तहत पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर नगरों के लिए तैयार परियोजनाओं पर EIB के साथ बातचीत हुई। EIB ने लगभग 1900 करोड़ रुपये के वित्तपोषण पर सहमति जताई है।
इस राशि से पिथौरागढ़ में पेयजल और सीवरेज तथा सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में पेयजल परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है।
आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय), EIB और उत्तराखंड सरकार के बीच वर्चुअल बैठक में इस पर सहमति बनी। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि UUSDA द्वारा भेजी गई सभी डीपीआर की जांच करके उन्हें मंजूरी दे दी गई है। EIB और आर्थिक कार्य विभाग ने UUSDA के काम की तारीफ की।
UUSDA के कार्यक्रम निदेशक चंद्रेश कुमार ने कहा कि पिथौरागढ़ एक सीमांत नगर है और वहां के नागरिकों को पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि UUSDA परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।