देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली है। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और कुछ परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ते यातायात के दबाव का हवाला देते हुए सड़कों की क्षमता बढ़ाने और रखरखाव के साथ-साथ राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया।
मुख्य निर्णय:
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केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत उत्तराखंड को प्रतिवर्ष बकाया राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
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राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के लूप के रूप में बिंदाल और रिस्पना नदी पर 26 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और वन भूमि हस्तांतरण राज्य सरकार करेगी। 6164 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर राज्य सरकार SGST और रॉयल्टी में छूट देगी, बाकी राशि केंद्र सरकार उठाएगी।
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पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 के संशोधित संरेखण के लिए 183 करोड़ रुपये में राज्य सरकार SGST में छूट देगी, शेष राशि केंद्र सरकार देगी।
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खटीमा रिंग रोड का निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा।
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राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 507 (बाड़वाला-कटापत्थर-जुड्डो-लखवाड़ बैंड) और 534 (दुगड्डा-गुमखाल) का चौड़ीकरण किया जाएगा।
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ऋषिकेश बाईपास के पहले चरण (नेपाली फार्म से ढालवाला) के लिए वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई तीन महीने में पूरी होने पर 1546 करोड़ रुपये की 10.88 किलोमीटर लंबी परियोजना पर निर्णय लिया जाएगा।
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केदारनाथ रोपवे के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) मिलकर निविदा स्वीकृति की कार्रवाई करेंगे।
इस बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, सचिव वी. उमाशंकर, NHAI के सदस्य (प्रशासन) विशाल चौहान, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और आर मीनाक्षी सुंदरम तथा सचिव पंकज कुमार पांडे उपस्थित थे।