नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सभी तरह के आयातों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
2 मई को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत पाकिस्तान से आने वाले सभी उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई है। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “FTP में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत अगले आदेश तक पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से मंगाए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है।”
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला:
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस प्रतिबंध का कारण “राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीतियों” को बताया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हुई है और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यह स्पष्ट है कि भारत सरकार पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को गंभीरता से ले रही है और इसीलिए उसने यह कठोर कदम उठाया है।
सरकारी अनुमति से ही संभव होगा आयात:
हालांकि, पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद, विशेष परिस्थितियों में पाकिस्तान से आयात की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना सरकारी अनुमति के पाकिस्तान से कोई भी वस्तु भारत में आयात नहीं की जा सकेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि केवल आवश्यक वस्तुएं ही, विशेष परिस्थितियों में और सरकार की निगरानी में, भारत में प्रवेश कर सकें।
विदेश व्यापार नीति में संशोधन:
इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए विदेश व्यापार नीति (FTP) में भी संशोधन किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा”। यह बदलाव इस प्रतिबंध को और मजबूत बनाता है और किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करता है।
यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना सकता है। आने वाले दिनों में इस फैसले के आर्थिक और राजनैतिक प्रभावों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।
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