देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन, वनाग्नि की रोकथाम और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया.
चारधाम यात्रा के लिए बेहतर प्रबंधन
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए सभी ज़रूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के साथ तालमेल बनाकर यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जाए. ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो.
वनाग्नि की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतज़ाम
मुख्यमंत्री ने वन विभाग और सभी जिलाधिकारियों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और त्वरित कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नंबर अपडेट रखे जाएं. मोबाइल गश्ती टीमें भी तैनात की जाएं और उनकी नियमित निगरानी की जाए.
पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि गर्मियों में किसी को भी पेयजल की कमी ना हो. उन्होंने पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान और टैंकरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सभी जिलाधिकारियों को पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए बैठकें करने को भी कहा गया.
मानसून से पहले सुरक्षात्मक उपाय
मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून सीजन के लिए भी सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए और जिलाधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की जानकारी ली.
जन शिकायतों के निवारण पर ज़ोर
मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के शीघ्र निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और नियमित जन सुनवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने ई-सेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और बिना वजह देरी करने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा. बिजली बिलों की शिकायतों के तुरंत निवारण और स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेज़ी लाने के भी निर्देश दिए गए.
अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने, अवैध अतिक्रमण के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से देने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों को इन निर्देशों के क्रियान्वयन की जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा.
Pls read:Uttarakhand: एआई के ज़िम्मेदार इस्तेमाल पर ज़ोर, देहरादून में मनाया गया राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस