Himachal: जेपी नड्डा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को बताया अकुशल और भ्रष्ट

धर्मशाला। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने सरकार को अकुशल और भ्रष्ट बताते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है कि केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे हैं.

केंद्र से पैसा न मिलने के दावे को नड्डा ने बताया झूठ

नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को बताना चाहिए कि केंद्र ने कौन सा पैसा नहीं दिया जो प्रदेश को मिलना चाहिए था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कुप्रबंधन के लिए खुद जिम्मेदार है और उसे दूसरों पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए.

एनडीए सरकारों ने हमेशा हिमाचल के विकास को गति दी: नड्डा

नड्डा ने दावा किया कि जब भी केंद्र में एनडीए की सरकार रही है, हिमाचल प्रदेश के विकास को गति मिली है. उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए विशेष पैकेज और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए विकास का उदाहरण दिया.

आपदा राहत के पैसे के वितरण पर भी उठाए सवाल:

उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को आपदा राहत के लिए 1782 करोड़ रुपये दिए, लेकिन राज्य सरकार ने उसका सही से वितरण नहीं किया.

नेशनल हेराल्ड और विकास परियोजनाओं पर भी साधा निशाना:

नड्डा ने नेशनल हेराल्ड को बिना छपे ही विज्ञापन देने और मेडिकल डिवाइस पार्क तथा बल्क ड्रग पार्क के लिए मंजूर की गई राशि को खर्च न करने के लिए भी राज्य सरकार की आलोचना की. उन्होंने हेल्थकेयर सेक्टर में दिए गए 12 क्रिटिकल केयर सेंटर न चल पाने पर भी सवाल उठाए.

रेलवे विस्तार और चंबा के विकास की सराहना:

नड्डा ने हिमाचल में रेलवे विस्तार के काम और आकांक्षी ज़िला चंबा में हुई प्रगति की सराहना की.

राज्य की राजनीति में वापसी से इनकार:

जब उनसे राज्य की राजनीति में वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह जहां हैं, वहां खुश हैं और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसदों की टिप्पणी से किया किनारा:

नड्डा ने दो भाजपा सांसदों द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी से पार्टी का किनारा करते हुए कहा कि भाजपा न्यायपालिका का सम्मान करती है.

केंद्र ने हिमाचल को दी भरपूर मदद:

नड्डा ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल के विकास के लिए 11,806 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जिसमें टैक्स, ग्रांट, औद्योगिक विकास और रेलवे विस्तार के लिए धन शामिल है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रेलवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा भी किसानों को नहीं दे पा रही है.

 

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