चंडीगढ़। पंजाब में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है. इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी.
किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि किसान 22 अप्रैल से 12 मई 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर CRM मशीनों की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
50% से 80% तक सब्सिडी
व्यक्तिगत किसानों को CRM मशीनों की खरीद पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जबकि किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को 80% सब्सिडी दी जाएगी.
स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना है उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य किसानों को CRM मशीनों तक आसान पहुँच प्रदान करना और पराली जलाने की प्रथा को हतोत्साहित करके स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना है.
कई तरह की CRM मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी
सब्सिडी कई तरह की CRM मशीनों पर उपलब्ध होगी, जिनमें सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, ज़ीरो टिल ड्रिल, बेलर, रेक, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, पैडी स्ट्रा चपर/श्रेडर/मल्चर, क्रॉप रीपर और हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ शामिल हैं.
फसल अवशेष प्रबंधन में हुई प्रगति
कृषि विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि पंजाब ने फसल अवशेष प्रबंधन में काफी प्रगति की है. पिछले साल सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर 17,600 CRM मशीनें उपलब्ध कराई थीं और 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) भी स्थापित किए थे.
पराली जलाने के मामलों में 70% की कमी
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले सीजन में पराली जलाने के मामलों में 2023 की तुलना में 70% की कमी आई है. 2023 में पराली जलाने के 36,663 मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले साल घटकर 10,909 रह गए.
यह योजना पंजाब में पराली जलाने की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.
Pls read:Punjab: युवती के अपहरण, धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म के मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार