शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार 402 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इनमें से 252 चार्जिंग स्टेशन लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में, 19 जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में, 18 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के परिसरों में, 100 वन विभाग के परिसरों में, 12 उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसरों में, और 1 बीबीएनडीए कार्यालय में लगाया जाएगा।
6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित:
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। अब तक 4997 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। ई-टैक्सी योजना के तहत 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल किया जा रहा है। अन्य राज्यों से आने वाली ई-बसें और टैक्सियां भी राज्य में पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही हैं।
पेट्रोल पंपों और अन्य स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन:
हरित परिवहन की बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार ने 6 राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया है। पेट्रोल पंपों, सरकारी परिसरों, पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी अस्पतालों जैसे प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।
वर्तमान में 23 चार्जिंग स्टेशन चालू हैं और इस साल 90 और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है. सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए 46 सरकारी जगह चिन्हित की गई हैं। पर्यटन विकास निगम इंडियन ऑयल के सहयोग से अपने 65 होटलों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा।
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