चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के ‘स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम’ को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। कार्यक्रम के लॉन्च के केवल तीन दिनों के भीतर ही IAS, IPS और PCS सहित 100 शीर्ष अधिकारियों ने मेंटर के रूप में स्वेच्छा से अपना नाम दर्ज कराया है। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को दी।
इस अनूठे कार्यक्रम के तहत, शीर्ष अधिकारियों को सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रशासनिक अधिकारियों से जोड़कर उनकी आकांक्षाओं और अवसरों के बीच की खाई को पाटना है।
पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बैंस ने बताया कि प्राप्त आवेदनों में से आधे से ज़्यादा युवा अधिकारियों (2015-2024 बैच) के हैं। 100 आवेदकों में 41 IAS, 48 IPS, 3 PCS और 8 अन्य सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं.
बैंस ने ज़बरदस्त भागीदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पठानकोट, तरनतारन और फिरोजपुर जैसे सीमावर्ती और दूर-दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में भी अधिकारियों ने खासी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों का आगे आना प्रेरणादायक है और इससे पंजाब के शिक्षा परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव आएगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक अधिकारी 20 अप्रैल, 2025 तक गूगल फॉर्म (https://forms.gle/V4kcHjjVfsomdJz9A) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट योगदान देने वाले मेंटर अधिकारियों को राज्य स्तरीय शिक्षा कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा।
मेंटर अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का दौरा करेंगे, छात्रों को करियर परामर्श देंगे, एक्सपोज़र विज़िट की सुविधा प्रदान करेंगे, शिक्षकों को अभिनव शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण देंगे, स्कूल में माता-पिता की भागीदारी बढ़ाएंगे, नए विचारों को लागू करेंगे और स्कूलों के सीखने के माहौल में सुधार करेंगे।
बॉक्स: शिक्षकों का सम्मान ज़रूरी: पंजाब सरकार शिक्षकों के लिए सहायक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध: बैंस
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शिक्षा मंत्री बैंस ने पटियाला में आयोजित “शिक्षा क्रांति” समारोह में अपने साथी विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा शिक्षकों पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कठिन परिश्रम और समर्पण को महत्व दिया जाना चाहिए और पंजाब सरकार सभी शिक्षकों के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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