चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने स्कूल मेंटरशिप योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के IAS, IPS और IRS अधिकारी सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे। यह फैसला सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड जैसे देशों में प्रशिक्षित करवाने के बाद लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य अधिकारियों और सरकारी स्कूलों के बच्चों के बीच भावनात्मक संबंध बनाना है।
स्कूल ऑफ एमिनेंस से होगी शुरुआत:
पहले चरण में राज्य के 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस में से 80 स्कूलों का चयन किया गया है। अधिकारी किसी भी एक स्कूल को पांच साल के लिए गोद ले सकेंगे और उन्हें नियमित रूप से स्कूल का दौरा करना होगा।
अधिकारियों की भूमिका:
गोद लिए गए स्कूल में अधिकारियों की भूमिका स्कूल की कमियों का आकलन करना, उन्हें दूर करवाना, बच्चों को वैश्विक बदलावों के बारे में बताना, उन्हें सिविल सेवा और अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना आदि होगी।
तबादले के बाद भी बना रहेगा संपर्क:
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अधिकारियों के तबादले होने पर भी वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूल के संपर्क में रहेंगे।
तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी:
मंत्रिमंडल ने तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 50 साल से अधिक उम्र के लोग सरकार द्वारा चुने गए धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। सरकार यात्रा की पूरी व्यवस्था करेगी और लोगों को वातानुकूलित बसों और रेलगाड़ियों से यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अप्रैल के अंत में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और मई में यात्रा शुरू हो जाएगी। धार्मिक स्थलों का चयन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
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