शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद विधायकों, मंत्रियों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की है। विपक्ष ने भी इस वृद्धि का समर्थन किया है।
वेतन-भत्तों में हुई बढ़ोतरी:
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विधायक: 2.10 लाख रुपये से बढ़कर 2.80 लाख रुपये प्रति माह
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मंत्री: 2.55 लाख रुपये से बढ़कर 3.45 लाख रुपये प्रति माह
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मुख्यमंत्री: 2.65 लाख रुपये से बढ़कर 3.55 लाख रुपये प्रति माह
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पूर्व विधायक (पेंशन): 93,240 रुपये से बढ़कर 1,29,500 रुपये प्रति माह
अन्य भत्तों में भी वृद्धि:
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सैर-सपाटे के लिए: विधायकों के लिए 4 लाख रुपये से बढ़कर 6 लाख रुपये, पूर्व विधायकों के लिए 2 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये।
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कार्यालय भत्ता: 30,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये (टेलीफोन और डाटा ऑपरेटर भत्ते को इसमें शामिल किया गया है)।
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विधानसभा क्षेत्र भत्ता: 90,000 रुपये से बढ़कर 1.20 लाख रुपये।
विधायक खुद वहन करेंगे बिजली-पानी का खर्च:
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अब विधायक अपने बिजली और पानी के बिल का भुगतान खुद करेंगे। वेतन-भत्तों में वृद्धि से संबंधित विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी।
जयराम सरकार ने बदला था आयकर का नियम:
इससे पहले जयराम सरकार ने 2022 में नियम बदला था, जिसके तहत सरकार अब विधायकों का आयकर नहीं देती है। पहले सरकार ही आयकर का भुगतान करती थी।
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