खबरें सुनेशिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान ₹17,053.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें ₹15,776.19 करोड़ राज्य की योजनाओं और ₹1,277.59 करोड़ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं.
अनुपूरक बजट में आर्थिक संकट की झलक
अनुपूरक बजट में राज्य की आर्थिक चुनौतियों की झलक दिखाई देती है. वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है. राज्य की योजनाओं के तहत ₹10,137.7 करोड़ “वेज एंड मींस” और “ओवरड्राफ्ट” के मद में अतिरिक्त खर्च के लिए रखे गए हैं.
प्रमुख आवंटन:
-
वेतन, पेंशन और अन्य: ₹10,137.7 करोड़ (वेज एंड मींस, ओवरड्राफ्ट), ₹763.26 करोड़ (पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ)
-
बिजली सब्सिडी: ₹1,033.63 करोड़
-
परिवहन: ₹814.94 करोड़ (HRTC को सब्सिडी, ई-बस खरीद)
-
स्वास्थ्य: ₹455.91 करोड़ (मेडिकल कॉलेज, हिमकेयर)
-
जल आपूर्ति और स्वच्छता: ₹329.44 करोड़
-
आपदा राहत: ₹303.67 करोड़
-
पर्यटन: ₹173.25 करोड़
-
शिक्षा: ₹150.19 करोड़ (स्कूलों की मरम्मत, नए भवन)
-
स्थानीय निकाय: ₹142.83 करोड़ (ग्रामीण), ₹81.52 करोड़ (शहरी)
-
मनरेगा: ₹120.72 करोड़ (मजदूरी)
-
रेल परियोजनाएं: ₹124.50 करोड़
-
अन्य: राज्य अतिथि गृह, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि आदि के लिए अलग-अलग आवंटन.
केंद्रीय योजनाओं के लिए प्रावधान:
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिकांश राशि नई योजनाओं या केंद्र सरकार से प्राप्त राशि के लिए है.
-
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: ₹296.56 करोड़
-
आपदा प्रबंधन (NDRF): ₹207.71 करोड़
-
रेणुकाजी बांध विस्थापितों का मुआवजा: ₹207.23 करोड़
-
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹90.28 करोड़
-
मनरेगा: ₹53.39 करोड़
-
अमृत: ₹51.74 करोड़
-
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया: ₹43.25 करोड़
-
BPL परिवारों को गेहूं और चावल पर सब्सिडी: ₹42.71 करोड़
-
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: ₹38.62 करोड़
-
विशेष पोषाहार कार्यक्रम: ₹35.23 करोड़
-
स्वच्छ भारत मिशन: ₹22.29 करोड़
-
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: ₹18.88 करोड़
Pls read:Himachal: हिमाचल में बर्फबारी जारी, 13, 14 और 15 मार्च का अलर्ट