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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में 26 फरवरी से उद्योग बंद करने की स्टील उद्योग संचालकों की घोषणा मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद टल गई है। मुख्यमंत्री ने उद्योग संचालकों को पंजाब से कम दरों पर बिजली देने का आश्वासन दिया है।
उद्योगपतियों का कहना था कि बढ़ी हुई बिजली दरों के कारण स्टील उद्योग चलाना मुश्किल हो गया है। हिमाचल में बिजली पंजाब और हरियाणा से भी महंगी हो गई है, जबकि राज्य अपनी बिजली खुद उत्पादित करता है। इसके अलावा, यहाँ एजीटी स्क्रैप और तैयार माल दोनों पर लगता है, जबकि अन्य राज्यों में यह केवल एक पर लगता है।
लघु उद्योग भारती के प्रदेश महासचिव संजीव शर्मा ने बताया कि स्क्रैप दिल्ली और दूसरे राज्यों से आता है और भाड़ा अधिक होने के कारण हिमाचल के स्टील संचालक पहले ही प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तैयार माल की क़ीमतें पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में तय होती हैं और हर रोज़ बदलती रहती हैं, जिससे उद्योग चलाना और भी मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उद्योगपतियों ने बंद का फैसला वापस ले लिया है।
नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए विद्युत सब-स्टेशन को भूमि आवंटित:
नालागढ़ के मझोली में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में बिजली बोर्ड को सब-स्टेशन के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। राज्य सरकार इस पार्क का निर्माण स्वयं कर रही है और यहाँ केवल ग्रीन उद्योग ही लगाए जाएँगे। यह पार्क पंजाब के घनौली स्टेशन के पास है, जिससे निवेशकों को रेलवे लाइन और फोरलेन की सुविधा भी मिलेगी। जैसे-जैसे उद्योगपति प्लाट खरीदेंगे, पार्क के विकास में पैसा लगाया जाएगा। यहाँ 45% लैब, प्रशासनिक ब्लॉक, वेयरहाउस और 2250 वर्ग मीटर में एक फ्लोटेड फैक्टरी बनाई जा रही है, जिसमें 16 फ़ैक्टरियाँ होंगी।
10 हज़ार युवाओं को मिलेगा रोज़गार:
1623 बीघा जमीन पर बनने वाले इस पार्क में अब तक 140 करोड़ रुपये लग चुके हैं। राज्य सरकार बिजली और पानी की व्यवस्था होने के बाद निवेशकों को आमंत्रित करना शुरू कर देगी। इस पार्क के शुरू होने पर 10 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि यह पार्क रेलवे लाइन और फोरलेन से केवल पाँच किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि पार्क के लिए धन की कोई कमी नहीं है और नए उद्योगों से मिलने वाले पैसे से ही इसका विकास किया जाएगा।
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