
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय अनुदानों और ऋणों पर अस्थायी रोक लगाने के आदेश पर व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन सरकारी खर्चों की समीक्षा और प्रगतिशील नीतियों को खत्म करने के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल को अपने कार्यकारी आदेशों के अनुरूप ढालना चाहता था।
इस फैसले से स्वास्थ्य अनुसंधान, शिक्षा कार्यक्रम और अन्य योजनाएं प्रभावित हो सकती थीं। पहले से मंज़ूर लेकिन अभी तक खर्च न हुए अनुदानों पर भी रोक लगने की आशंका थी।
हालांकि, व्हाइट हाउस ने बाद में संघीय सहायता रोकने के फैसले को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने स्पष्ट किया कि व्यय पर रोक अभी भी जारी रहेगी और केवल बजट कार्यालय से जारी ज्ञापन वापस लिया गया है।

ट्रंप के इस कदम से देशभर में भ्रम और चिंता की स्थिति पैदा हो गई थी। कई ज़रूरी सामाजिक कार्यक्रम, जैसे मील्स ऑन व्हील्स और निम्न आय वर्ग के आवास, की फंडिंग रुकने का ख़तरा पैदा हो गया था।
इससे पहले, एक संघीय अदालत ने भी ट्रंप के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी थी। जिला न्यायाधीश लॉरेन अलीखान ने कहा था कि इससे अपूरणीय क्षति होने का डर है। अदालत ने अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की है और तब तक फंडिंग पर रोक लगाने के आदेश को स्थगित रखा है।
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