Himachal : हिमाचल में 2.65 लाख परिवारों का राशन बंद, ई-केवाईसी न कराने पर हुई कार्रवाई – The Hill News

Himachal : हिमाचल में 2.65 लाख परिवारों का राशन बंद, ई-केवाईसी न कराने पर हुई कार्रवाई

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में 100 प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने सख्त कदम उठाया है. अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई है, तो पूरा राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया जा रहा है. अब तक 2.65 लाख परिवारों के राशन कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 7 लाख लोगों का राशन बंद हो गया है.

विभाग के निर्देशानुसार, ब्लॉक किए गए राशन कार्ड को तभी बहाल किया जाएगा जब परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी. पहले केवल उन सदस्यों का राशन बंद होता था जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई थी, लेकिन अब पूरे परिवार का राशन बंद कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद राज्य में राशन कार्ड धारकों की संख्या 19.30 लाख से घटकर 16.65 लाख रह गई है.

मोबाइल से भी करा सकते हैं ई-केवाईसी:

लोग घर बैठे मोबाइल फोन से भी ई-केवाईसी करा सकते हैं. इसके लिए मोबाइल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, नज़दीकी राशन की दुकान, डिपो या लोकमित्र केंद्र पर जाकर भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है.

छात्रवृत्ति आवेदनों का होगा स्थल पर सत्यापन

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति आवेदनों का अब मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्राचार्यों और जिला उप-निदेशकों (गुणवत्ता) को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

कॉलेज प्राचार्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जो सत्यापन का कार्य करेगी. स्कूल और आईटीआई के आवेदनों का सत्यापन उप-निदेशक (गुणवत्ता) करेंगे.

निदेशालय ने सत्यापन के लिए एक प्रारूप भी जारी किया है. इसके तहत, प्रत्येक शिक्षण संस्थान से आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, उनके वर्ग (SC/ST/OBC), शैक्षणिक योग्यता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार नंबर, बैंक खाता आदि की जाँच की जाएगी. सत्यापन के बाद ही छात्रवृत्ति के लिए नाम प्रस्तावित किए जाएंगे.

यह कदम पूर्व में हुए छात्रवृत्ति घोटाले के बाद उठाया गया है, जिसमें कई संस्थान दोषी पाए गए थे और ऐसे छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिल गई थी जो उस संस्थान में पढ़ते ही नहीं थे. इसलिए, घोटाले को रोकने के लिए नियमों को सख्त किया गया है और हर साल इनमें बदलाव किए जाते हैं.

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