खबरें सुनेदेहरादून। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को अब खाद्यान्न के साथ सरसों का तेल भी सस्ती दरों पर उपलब्ध होगा. खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान दिसंबर 2024 तक पूरा करने को कहा है.
विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान, खाद्य मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में धान खरीद के आंकड़े संतोषजनक रहे हैं. उन्होंने अगले वर्ष इस आंकड़े को और बढ़ाने के निर्देश दिए. महिलाओं को राशन की दुकानें आवंटित करने में आरक्षण लागू करने पर भी ज़ोर दिया गया.
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिलों से खाद्यान्न वितरण के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र एक ही बार में, सही और सटीक आकलन के साथ भेजे जाएँ ताकि केंद्र से बजट स्वीकृति में आसानी हो. कम बजट की मांग होने पर बाद में संशोधन संभव नहीं होगा.
अत्योदय राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिल को बढ़ाने पर भी विचार किया गया. मुख्यमंत्री नमक योजना पर जनता की प्रतिक्रिया की जानकारी भी ली गई. बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, अपर आयुक्त पीएस पांगती, आरएफसी गढ़वाल बंशी राणा, सीएम घिल्डियाल सहित सभी जिला पूर्ति अधिकारी वर्चुअली उपस्थित रहे.
माल्टा और गलगल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित:
इसके अलावा, राज्य सरकार ने सी-ग्रेड माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम और गलगल का 7 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है. कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में माल्टा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1 रुपये और गलगल के मूल्य में भी 1 रुपये की वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा कि इससे फल उत्पादकों को लाभ होगा और स्थानीय फलों को नई पहचान मिलेगी.