शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के तहत काम कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने SMC शिक्षकों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए 5 प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती (LDR) कोटा तय किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
प्रवक्ता और DPE के लिए भी कोटा:
JBT, TGT, C&V और PET के लिए 5% LDR कोटा पहले से ही मौजूद था. लेकिन प्रवक्ता और DPE (शारीरिक शिक्षक) के लिए यह कोटा नहीं था. अब कैबिनेट ने इन दोनों श्रेणियों के लिए भी 5% LDR कोटा देने की मंजूरी दे दी है.
2500 शिक्षकों को मिलेगा फायदा:
राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 2500 SMC शिक्षक कार्यरत हैं. ये शिक्षक पिछले 15-20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं. 5% LDR कोटा मिलने के बाद भी, इन शिक्षकों को नियमित होने के लिए कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें नियमित किया जाएगा.
धूमल सरकार में हुई थी शुरुआत:
SMC शिक्षकों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शुरू हुई थी, ताकि दुर्गम और जनजातीय इलाकों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके. बाद में कांग्रेस सरकार ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा. जिन स्कूलों में एक साल या उससे अधिक समय से पद खाली थे, वहां भी SMC के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई. ये शिक्षक काफी समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे.
सुक्खू सरकार के दो साल पूरे:
11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर बिलासपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. मुख्यमंत्री ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और आगे की योजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा.
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