
देहरादून, 11 dec, 2024: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में लगभग दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी देना रहा। कैबिनेट बैठक में मौजूद मंत्रियों में गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और सतपाल महाराज शामिल थे।
धामी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
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विद्युत उपभोक्ताओं को राहत: कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत बिजली माफ़ करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, इस योजना का दुरुपयोग करने वालों से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।
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कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि: रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा।
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सरकारी ड्राइवरों का वर्दी भत्ता: सरकारी विभागों में कार्यरत ड्राइवरों का वर्दी भत्ता 2400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।
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सहकारिता में महिला आरक्षण: सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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शिक्षा विभाग में नाम परिवर्तन: शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन के प्रावधान के साथ अब नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
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खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी: खेल विश्वविद्यालय से जुड़ी राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए, कैबिनेट ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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गौ सदन का निर्माण: पशुपालन विभाग के अंतर्गत गौ सदन का निर्माण किया जाएगा।
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ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड: ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी मिल गई है।
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राजस्व विभाग कर्मचारियों का अवकाश: राजस्व विभाग में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों द्वारा लिए गए अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
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नई आंगनबाड़ी कार्यकत्री नियमावली: महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत नई आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियमावली को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया है।
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सरकारी भारत दर्शन योजना: उच्च शिक्षा विभाग के छात्रों और शिक्षकों के लिए सरकारी भारत दर्शन योजना को मंजूरी मिली है, जिसके अंतर्गत वे देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत फैकल्टी को 10,000 रुपये की राशि मिलेगी।
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उत्तराखंड परिवहन निगम को नई बसें: उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी गई है।
यह कैबिनेट बैठक उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से भरी रही। इन निर्णयों का राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
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