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आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई।
यहाँ बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं:
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अनुपूरक बजट: गैरसैंण में 21 अगस्त से होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने को मंजूरी।
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एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों में वृद्धि: गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के अनुसार, एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया गया।
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“सेतु” संस्थान का नाम परिवर्तन: राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान “स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)” का नाम बदलकर “स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग” किया गया। यह नामकरण भारत सरकार में गठित आयोगों की तर्ज पर किया गया है।
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खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग नियमों में संशोधन: उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी।
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राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली: उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
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ऊर्जा विभाग का वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन: ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
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चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति: राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाया गया। अब 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृत्तक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाएगा।
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