खबरें सुनेदेहरादून। सचिवालय में हो रही धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म हो गई है। बैठक में 30 मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में ऊर्जा विभाग का प्रोजेक्ट पॉवर हॉउस ADB के फंड से होगा प्रोजेक्ट 26 पद स्वीकृत किया गया।
धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में आज 30 मामलों पर चर्चा हुआ। मुनि की रेती ढालवाला को श्रेणी एक में उच्चीकृत किया गया। ऊर्जा विभाग का प्रोजेक्ट पॉवर हॉउस ADB के फंड से होगा। प्रोजेक्ट केतहत 26 पद स्वीकृत किए गए।
ग्राम्य विकास विभाग में बढ़ाए गए सहायक लेखाकार के पद
ग्राम्य विकास विभाग मे सहायक लेखाकार के पद बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है। जिसे कॉर्बेट की तर्ज पर बनाया जाएगा। बैठक में पर्यटन नीति 2023 में संशोधन करके सिंगल विंडो का प्रायोजन किया गया है।
गन्ना विकास में खंडसारी नीति बढ़ाई गई एक साल
बैठक में गन्ना विकास में खंडसारी नीति को एक साल बढा़ए जाने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग के तहत मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरूआत की गई। परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति के तहत अब स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर 15 और 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि सरकारी विभागों की गाड़ियों की रेनयूवल नहीं होगा।
बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पर उद्योगपतियों को मिलेगी सब्सिडी
बैठक में प्रदेश में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने पर सब्सिडी पैकेज देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में पुराने उद्योगपति अगर 200 करोड़ तक निवेश को बढ़ाते हैं तो उन्हें भी सब्सिडी पैकेज दिया जाएगा। आवास विभाग द्वारा नई टिहरी में केंद्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण किया जाएगा।
सरकारी जमीनों पर गौशाला बनाने का DM ले सकते हैं फैसला
बैठक में सरकारी जमीनों पर गौशाला बनाने को लेकर जिलाधिकारी सभी फैसले ले सकेंगे। इसके साथ ही इसके लिए समिति भी बना दी गई है। सोलर वाटर हीटर मे अनुदान की योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 50 % और कमर्शियल को 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
गुप्तकाशी को बनाया जाएगा नगर पंचायत
बैठक में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जगह-जगह नदी नालों का मास्टर प्लान बनाकर चेक डेम बनाए जाएंगे। इसके तहत हजारों की संख्या में चैक डैम बनाए जाएंगे। इसके लिए एक अथॉरिटी का गठन भी किया जाएगा।उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जो कि एक अक्टूबर 2005 थी। जिसके बाद जितनी भी अधिकारी कर्मचारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएग कि वो पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं।