Punjab: ज़रूरतमंद परिवारों को पक्के घर मुहैया करवाने की मुहिम में 34,784 परिवारों को घर बनाकर सौंपे: लालजीत सिंह भुल्लर

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  • 5559 मकानों के लिए लाभार्थियों को 21.23 करोड़ रुपये की राशि जारी; शेष मकान दिसंबर तक किए जाएंगे तैयार

चंडीगढ़, 28 अगस्त:

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज बताया कि विभाग द्वारा गाँवों के ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का घर मुहैया करवाने की मुहिम के तहत अब तक योग्य लाभार्थियों को 34,784 घर बनाकर सौंपे जा चुके हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य को रंगला पंजाब बनाने के लक्ष्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के ज़रिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पी.एम.ए.वाई. (जी) स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा 40,326 घर मंज़ूर किए गए थे, जिनमें से 34,784 घर बनाकर योग्य लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष 5559 मकानों के निर्माण हेतु लाभार्थियों को 21.23 करोड़ रूपये की धनराशि आज जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ये मकान इस साल दिसंबर महीने तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि स्कीम के अंतर्गत पक्का घर मुहैया करवाने के लिए योग्य लाभार्थियों को जारी की गई 21.23 करोड़ रुपए की राशि में से 1139 लाभार्थियों को पहली किश्त के तौर पर 30-30 हज़ार रुपए और 1712 लाभार्थियों को दूसरी किश्त के तौर पर 72-72 हज़ार रुपए और 3051 लाभार्थियों को तीसरी किश्त के तौर पर 18-18 हज़ार रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पी.एम.ए.वाई. (जी) योजना के तहत सरकार द्वारा उन ज़रूरतमंदों को पक्का मकान मुहैया करवाया जाता है जिनके पास अपना घर ना हो या वह कच्चे घरों/तंबुओं में रहते हों।

उन्होंने ने बताया कि पक्के घरों में एक रसोई और पखाने के अलावा बिजली कनैक्शन, पीने वाले पानी का कनैक्शन, सिलंडर के साथ-साथ मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 90 दिनों का रोजग़ार, पशुओं के लिए कैटलशैड, सोकपिट और वर्मी कम्पोस्डपिट की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है।

ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री विभाग के पी.एम.ए.वाई. (जी) स्टाफ द्वारा अपडेटेड स्पेसिफिकेशन के तहत समयबद्ध तरीके से घरों का निर्माण करने के लिए उनके अथक, निर्विघ्न और निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्कीम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार समय पर फंड म़ंजूर करने के लिए वचनबद्ध है।

 

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