Punjab: ग़ैर-कानूनी खनन गतिविधियां रोकने के लिए ड्रोन सेवाएं ली जाएंगी : मीत हेयर

खबरें सुने
  • मीत हेयर द्वारा कमर्शियल खनन साइटें शुरू करने के लिए 20 सितम्बर तक सब कार्रवाईयां मुकम्मल करने के निर्देश
  • भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लोगों को सस्ती कीमतों पर अपेक्षित रेत मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध
  • खनन मंत्री ने अन्य सार्वजनिक खदान खोलने के लिए नये स्थान तलाशने के लिए कहा

चंडीगढ़, 8 अगस्त

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य निवासियों को सस्ती कीमतों पर अपेक्षित रेत मुहैया करवाने और ग़ैर कानूनी खनन गतिविधियां मुकम्मल ख़त्म करने के दिए निर्देशों पर चलते हुये खनन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने विभाग को सार्वजनिक खदानों के लिए और नये स्थान तलाशने और 20 सितम्बर तक कमर्शियल खदानें शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

आज यहाँ पंजाब भवन में विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुये खनन मंत्री ने कहा कि लोगों को सस्ती कीमतों पर अपेक्षित रेत मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। 67 कमर्शियल खदानों वाले 40 कलस्टरों को शुरू करने की मंजूरियों के लिए सभी ज़रूरी कार्रवाईयां मानसून सीजन तक मुकम्मल कर ली जाएँ जिससे 20 सितम्बर से इनको शुरू किया जा सके। 40 कलस्टरों की नीलामी में से अब तक 32 कलस्टरों के लिए टेक्निकल बोली हो चुकी है और वित्तीय बोली अभी रहती है। सरकार द्वारा सार्वजनिक और कमर्शियल दोनों खदानों से लोगों को 5.50 रुपए प्रति क्यूबक फुट की कीमत अनुसार रेत दिया जा रहा है।

मीत हेयर ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक 60 सार्वजनिक खदानें राज्य निवासियों को समर्पित की गई हैं और 13 और नयी सार्वजनिक खदानें जल्द शुरू करने की तैयारी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि अतिरिक्त सार्वजनिक खदानें खोलने के लिए नये स्थान तलाशे जाएं जिससे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस सम्बन्धी मंजूरियों के काम में तेज़ी लाई जाये। पैंडिंग पड़ी वातावरण मंजूरियां तुरंत ली जाएँ।

मीत हेयर ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि ग़ैर-कानूनी खनन गतिविधियों को मुकम्मल रोकने के लिए मुहिम और तेज़ की जाएँ। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि चैकिंग के काम को और कारगार बनाने के लिए ड्रोन सेवाएं ली जाएँ और पायलट प्रोजैकट के तौर पर रूपनगर जिले से शुरुआत की जाये। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल 2022 से 4 अगस्त 2023 तक ग़ैर कानूनी खनन सम्बन्धी 716 केस दर्ज किये गए हैं। खनन मंत्री ने आगे बताया कि एच. डी. एफ. सी. बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी ( सी. एस. आर.) फंडों में से चैक पोस्टों पर हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं।

मीटिंग में विभाग के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह, डायरैक्टर डी. पी. एस. खरबन्दा, चीफ़ इंजीनियर एच. एस. महिन्दीरत्ता के इलावा एस. इज़ और समूह जिलों के ऐक्सियन उपस्थित थे।

 

pls read:Punjab: हरचन्द सिंह बरसट द्वारा बाढ़ राहत कामों के लिए एक महीने के वेतन का मुख्यमंत्री राहत फंड में योगदान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *