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देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलने में अभी समय लगेगा। विधानसभा सत्र में सरकार आरक्षण संबंधित विधेयक टेबल नहीं कर पाई अब अध्यादेश लाने जा रही है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर न्याय विभाग से परामर्श मांग लिया है। अध्यादेश लागू होने से प्रदेश के करीब 10 हजार से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित लाभान्वित होंगे।