शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपनी पहली चुनावी गारंटी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली को 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे सरकार पर सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। एक अप्रैल से हिमाचल के 1.36 लाख कर्मचारियों का एक अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) फंड कटना बंद हो जाएगा। इन कर्मचारियों को कैबिनेट ने जीपीएफ के तहत लाने का फैसला लिया है। एनपीएस में रहने के इच्छुक कर्मियों को लिखित में विकल्प देने की पेशकश की गई है। यह नहीं, भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे।
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