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देहरादून: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मदद से उत्तराखंड के हर जिले में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) खुलेंगे। केंद्र ने इसके लिए राज्य से प्रस्ताव मांगे हैं। राज्य के दौरे पर आई केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी डीडीआरसी के बारे में चर्चा हुई है। राज्य सरकार जल्द ही मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगी। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर इन केंद्रों की स्थापना के लिए धनराशि जारी की जाएगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री भौमिक ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि हर जिले में डीडीआरसी हो। यह दिव्यांगजनों के लिए अस्पताल जैसी व्यवस्था है। इसकी स्थापना को केंद्र सरकार 28 लाख रुपये की राशि देती है, जबकि पांच लाख प्रशासनिक मद में दिए जाते हैं। इसके अलावा उपकरण खरीदने को एक बार में 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। इन केंद्रों के लिए भूमि की व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का है।