प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की अंतरिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आजम खां की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर जवाब मांगा था।
कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि गिरफ्तारी से पहले आजम खां को नोटिस दिया गया था या नहीं। साथ ही जांच में सहयोग न करने के आरोप के समर्थन में एजेंसी के पास मौजूद वीडियो और गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया दुर्भावनापूर्ण
सोमवार को आजम खां की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह अभियोजन नहीं, बल्कि उत्पीड़न है।
सिब्बल ने आरोप लगाया कि ईडी और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर आजम खां को प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हें जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के दौरान भी ऐसा किया गया था और अब 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी की कार्रवाई का दायरा इस हद तक बढ़ गया है कि बकरी और गाय को भी अपराध की आय से जोड़ दिया गया है।
रिहाई के 40 मिनट बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार
दोहरे पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने के बाद आजम खां 31 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे रामपुर जेल से रिहा हुए थे। इसके लगभग 40 मिनट बाद, शाम 7:10 बजे ईडी ने उन्हें एक अन्य मामले में जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था।
आजम खां की याचिका में ईडी की गिरफ्तारी और एक नवंबर को विशेष अदालत की ओर से दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर रिहाई का अनुरोध किया है।
ईडी ने आरोपों को बताया निराधार
ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन और सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आजम खां ने जानबूझकर अपने रिश्तेदार का नाम नहीं बताया और जांच में सहयोग नहीं किया। उनके मुताबिक, ऐसा बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार तैयार करने के लिए किया गया। ईडी ने गिरफ्तारी को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वैध बताया।
ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला
ईडी के पत्र के आधार पर 13 अक्टूबर को रामपुर के अजीम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आजम खां पर सरकारी धन के दुरुपयोग और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट तथा जौहर विश्वविद्यालय के पक्ष में अपने आधिकारिक प्रभाव का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करने के आरोप हैं।
गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवंबर को हाई कोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया था। अब हाई कोर्ट के आदेश पर सबकी नजर है।
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