Uttarakhand: जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री धामी – The Hill News

Uttarakhand: जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, युवा आत्मनिर्भर बनें और बेटियां शिक्षित एवं सशक्त हों, इसी लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियों और स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि ये उत्पाद सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भरता और स्थानीय कौशल के भी प्रतीक हैं।

बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी प्रेरणास्रोत

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व करते हुए जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और संगठन शक्ति आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इससे जनजातीय नायकों के योगदान और इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि हुई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

उत्तराखण्ड के 128 गांव अभियान में शामिल

धामी ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसर बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा मिल रही है। पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई है। देहरादून में भारत सरकार के सहयोग से ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

रोजगार और शिक्षा पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास को भी मंजूरी दी गई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। जनजातीय नायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।

शोध और हस्तशिल्प को मिलेगा प्रोत्साहन

धामी ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास उसकी संस्कृति, लोक परंपराओं और रीति-रिवाजों के संरक्षण के साथ ही संभव है। इसी उद्देश्य से राज्य में जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज की सहभागिता से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा होगा।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी सहित जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी, उद्यमी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

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