नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित करने की मांग करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित समुदायों की आबादी के अनुपात में है, तो आरक्षण के इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में वर्ष 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।
आरक्षण के रोटेशन नियम को दी गई थी चुनौती
याचिकाकर्ताओं ने संशोधन के उस प्रावधान पर सवाल उठाया था, जिसके तहत SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन की प्रक्रिया अगले आम चुनाव से शुरू मानी जाएगी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस बदलाव से आरक्षण के पिछले रोटेशन का रिकॉर्ड प्रभावित होगा। इसके कारण कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र, जिन्हें पुराने रोटेशन चक्र के आधार पर आरक्षित होना चाहिए था, अब आरक्षण से बाहर हो सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विपिन सांघी ने दलील दी कि नए नियम लागू करना पिछले रोटेशन चक्र की अनदेखी करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं, क्षेत्रों या संख्यात्मक पहचान में बदलाव के बावजूद उनका मूल स्वरूप काफी हद तक बना हुआ है।
आबादी के अनुपात में आरक्षण पर जोर
सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया कि क्या किसी मतदाता या उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित करवाने का अधिकार है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है।
पीठ ने कहा कि नियमों के अनुसार, SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित राज्य या लोकतांत्रिक इकाई में उनकी आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। जब आरक्षण का निर्धारित अनुपात पूरा किया जा रहा है, तो किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कराने का दावा नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नियमों को संवैधानिक आरक्षण नीति के अनुरूप मानते हुए याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने और अभ्यावेदन पर विचार करने का अनुरोध करने की छूट दी गई।
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