उत्तराखंड कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है, जिनमें कृषि, शिक्षा, आवास, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण और कारागार प्रशासन शामिल हैं।
01 कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग
उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026-2036 का प्राख्यापन किया गया है। इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हेक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत किसानों को एक हेक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे ऊपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
02 विद्यालयी शिक्षा
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा वर्तमान में पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने के लिए न्यूनतम कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत कुल 08 पद सृजित किए जाएंगे। इनमें संयुक्त निदेशक (पदेन) 01 पद, उप निदेशक (पदेन) 01 पद, सहायक निदेशक (पदेन) 01 पद, प्रवक्ता/चैनल समन्वयक (पदेन) 01 पद, स्टूडियो इंजीनियर (आउटसोर्स) 01 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स) 01 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) 01 पद एवं मल्टी टास्क स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स) 01 पद शामिल हैं। उक्त कार्मिकों को मानदेय इत्यादि पर कुल वार्षिक लगभग 10,56,000 रुपये का व्ययभार प्रस्तावित है।
03 आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम बागवाला, तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार 2785.07 लाख रुपये (सत्ताईस करोड़ पिचासी लाख सात हजार मात्र) को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
04 बेसिक शिक्षा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पारित निर्णयादेशों के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) हेतु प्रावधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता में सितंबर 2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य एनआईओएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से कराए गए सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।
05 समाज कल्याण
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएं संचालित हैं, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, परित्यक्तता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। चूंकि विभाग अंतर्गत वर्तमान में दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता राशि 50,000 रुपये निर्धारित है। इसी क्रम में अन्य शादी अनुदान योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि 50,000 रुपये की भांति ही दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत दंपति को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
06 कारागार प्रशासन
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए महिला प्रधान बंदीरक्षक के दो, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के एक-एक पदों को मंजूरी प्रदान की गई। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली एवं अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएगी।
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