नंदा देवी राजजात यात्रा मार्गों और क्षतिग्रस्त पुलों के लिए ₹32 करोड़ से अधिक मंजूर, कई विकास योजनाओं को भी हरी झंडी
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ अपना सख्त रुख जारी रखते हुए कई बड़े मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी है। उन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरों टाइगर सफारी निर्माण में हुई अनियमितताओं के मामले में दो पूर्व वन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, कई राज्यों में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली एक को-ऑपरेटिव सोसायटी के मामले को सीबीआई को हस्तांतरित करने की भी सिफारिश की है। इन फैसलों के अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और आपदा राहत कार्यों के लिए करोड़ों की धनराशि भी स्वीकृत की है।
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से जुड़े तीन महत्वपूर्ण मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए हैं:
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लोनी अर्बन को-ऑपरेटिव सोसायटी फ्रॉड: ‘द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिप्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी’ के संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में उत्तराखंड सहित कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित किए जाने के लिए अपनी संस्तुति प्रदान कर दी है।
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पाखरों टाइगर सफारी मामला: इस मामले में हुई सीबीआई जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने दो अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी है:
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श्री अखिलेश तिवारी (अवकाश प्राप्त उप वन संरक्षक): तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में तैनात रहे श्री तिवारी के खिलाफ जांच रिपोर्ट में उल्लिखित बिंदुओं के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा।
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श्री किशन चंद (सेवानिवृत्त): तत्कालीन उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पद पर रहे श्री किशन चंद के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (संशोधित 2018) के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है।
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आपदा राहत और धार्मिक यात्रा मार्गों के लिए धनराशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने आपदा से निपटने की तैयारियों और धार्मिक यात्राओं को सुगम बनाने हेतु 32.23 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है:
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क्षतिग्रस्त पुलों हेतु बैली ब्रिज: मानसून से क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बैली ब्रिजों की आपूर्ति के लिए SDRF मद से 27.32 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
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श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग: जनपद चमोली में वर्ष 2026 में होने वाली श्री नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मार्गों के निर्माण हेतु 4.89 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
विभिन्न विकास योजनाओं को मिली वित्तीय मंजूरी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और सुदृढीकरण के लिए भी वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं:
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पौड़ी गढ़वाल (चौबट्टाखाल): भगवतीतलैया-कमलिया-सराईखेत मोटर मार्ग के आर.सी.सी. निर्माण हेतु 2.71 करोड़ रुपये।
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हरिद्वार: हिल बाईपास मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्निर्माण और सुरक्षात्मक कार्यों हेतु 3.42 करोड़ रुपये।
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नैनीताल (भीमताल): गर्जिया-बेतालघाट-खैरना-मुक्तेश्वर मोटर मार्ग के लोडिंग सेतुओं के नवनिर्माण हेतु 7.38 लाख रुपये।
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चमोली (कर्णप्रयाग): आदिबद्री-नौटी मोटर मार्ग (नंदा देवी राजजात मार्ग) के डामरीकरण हेतु 5.23 करोड़ रुपये।
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देहरादून (धर्मपुर): इस्कॉन सांस्कृतिक केंद्र मार्ग (दुधली-डोईवाला मोटर मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को भी मंजूरी दी गई है।
शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान
मुख्यमंत्री ने दो महत्वपूर्ण मार्गों और संस्थानों का नामकरण शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का भी अनुमोदन किया है:
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चमोली (कर्णप्रयाग): सारकोट-भराड़ीसैण मोटर मार्ग का नाम “शहीद हवलदार स्व. श्री वसुदेव मोटर मार्ग” किया जाएगा।
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पौड़ी गढ़वाल (यमकेश्वर): दुगड्डा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज का नाम “स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भवानी सिंह रावत जी” के नाम पर रखा जाएगा।
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