हिमाचल के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के अधीन गठित कमेटी देशभर के वकीलों की डिग्रियां जांचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। न्यायमूर्ति गुप्ता के अलावा, समिति में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अरुण टंडन और राजेंद्र मेनन, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह तथा बीसीआई द्वारा नामित 3 सदस्यों को शामिल किया गया है।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह आदेश पारित किए। अदालत ने सभी विश्वविद्यालयों और परीक्षा बोर्ड को बिना शुल्क लिए डिग्रियों की सत्यता की पुष्टि करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा राज्य बार काउंसिल के मांगे जाने पर बिना किसी देरी के कार्रवाई करने को कहा गया है। अदालत ने समिति को आदेश दिया है कि 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें।