पीटीआई: अमेरिकी चुनाव में अब सिर्फ़ नौ दिन बचे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस प्रचार…
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Bangladesh: दुर्गा पूजा होगी, हिंदू विरोधी आंदोलन नहीं, भारत के साथ अच्छे संबंध जारी रहेंगे
ढाका: न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार…
SC: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट: सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि, सभी पर लागू होंगे निर्देश
नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि…
Uttarakhand: प्रधानमंत्री मोदी के “मन की बात” में छाया उत्तराखंड
जब भी अवसर आया, देश को दी देवभूमि की मिसाल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम…
Oscars: ऑस्कर 2025 में ‘लापता लेडीज’ बनी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि
नई दिल्ली: ऑस्कर में भारतीय फिल्मों का जलवा देखना गर्व की बात होती है, और अगर कोई…
SC: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि होगी नीलाम, भूमाफिया में खलबली
देहरादून: गोल्डन फॉरेस्ट की 1,484 करोड़ रुपये की हजारों बीघा भूमि/संपत्ति की नीलामी की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम बढ़ा दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संपत्ति की नीलामी पैन इंडिया (अखिल भारतीय) स्तर पर की जाएगी। अब ताजा सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तीन पार्टियों ने नीलामी में दिलचस्पी दिखाई है। इस वजह से जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उत्तराखंड सरकार को गोल्डन फॉरेस्ट की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। भूमाफिया में खलबली सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से भूमाफिया और अफसरों में खलबली की स्थिति है। क्योंकि, गोल्डन फॉरेस्ट के जिस अध्याय को अब तक समाप्त माना जा रहा था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अधिकारियों की मुश्किल बढ़ सकती है साथ ही, उन अधिकारियों की मुश्किल भी बढ़ सकती है, जिन्होंने गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि को खुर्द–बुर्द होने दिया। सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी गोल्डन फॉरेस्ट की संपत्तियों की नीलामी की दिशा में कार्रवाई तेज कर रहा है, ताकि जिन व्यक्तियों ने गोल्डन फॉरेस्ट की कंपनियों में पैसा लगाया है, उन्हें उनकी धनराशि वापस दिलाई जा सके। आयकर विभाग ने मूल्यांकन किया सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर आयकर विभाग ने गोल्डन फॉरेस्ट की देहरादून जिले में स्थित भूमि का भी मूल्यांकन कराया था। जिसमें आयकर विभाग ने संपत्ति का मूल्य 1,484 करोड़ रुपये से अधिक आका है। यह रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। तीन पार्टियों ने दिखाई दिलचस्पी अब यह बात सामने आई है कि उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में स्थित गोल्डन फॉरेस्ट की संपत्तियों की नीलामी में तीन पार्टियों ने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, अन्य पार्टियों के लिए भी रास्ता खुला रखा गया है। यथास्थिति बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट की संपत्तियों की नीलामी जहां जैसा है, के आधार पर की जाएगी। इसका आशय यह हुआ कि संपत्ति की जो भी स्थिति होगी, उसे उसी रूप में बोली में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई भूमि किसी मुकदमेबाजी के अधीन है, तो बोली उसी जोखिम के साथ कराई जाएगी। Pls read:Uttarakhand:…
Uttarakhand: थार की छत पर चढ़कर बनाई रील, पुलिस ने काटा चालान
रुड़की: सोशल मीडिया पर स्टंट करते हुए रील बनाने का शौक एक युवक को महंगा पड़ गया। गंगनहर पुल पर थार गाड़ी की छत पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनाने वाले युवक का पुलिस ने ऑनलाइन चालान काट दिया है। साथ ही, युवक को चिह्नित कर उसे थाने में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चार दिन पुराना है वीडियो: बताया जा रहा है कि यह वीडियो चार दिन पुराना है और पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक तेज रफ्तार थार की छत पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। जिस पुल पर यह स्टंट किया गया है, वह बेहद खतरनाक है और हादसे की आशंका बनी रहती है। सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया युवक: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के माध्यम से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और युवक की पहचान की। इसके बाद उसका ऑनलाइन चालान काटा गया और नोटिस जारी किया गया। कानूनी कार्रवाई की तैयारी: रुड़की पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने बताया कि युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवक का यह कृत्य बेहद खतरनाक था और इससे उसकी अपनी जान के साथ–साथ दूसरों की जान को भी खतरा था। Pls read:Uttarakhand: बाबा रामदेव पर चौतरफा संकट, GST ने भेजा 27…
Uttarakhand: बाबा रामदेव पर चौतरफा संकट, GST ने भेजा 27 करोड़ का वसूली नोटिस
देहरादून: योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब उत्तराखंड आयुष विभाग और GST इंटेलिजेंस ने भी कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 14 उत्पादों पर रोक, 27 करोड़ की वसूली का नोटिस: उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। वहीं, GST इंटेलिजेंस की चंडीगढ़ यूनिट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत दावे के मामले में पतंजलि फूड्स को 27.46 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भेजा है। बिना माल आए ITC का लाभ: पतंजलि पर आरोप है कि कंपनी ने जिस माल की वास्तविक आवक नहीं हुई, उस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है। इस मामले में कंपनी को 27.46 करोड़ रुपये वापस करने पड़ सकते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पहले भी पकड़े गए गोलमाल: बीते साल उत्तराखंड के हरिद्वार में राज्य GST अधिकारियों ने पतंजलि की आठ–नौ फर्मों में ITC के गोलमाल का खुलासा किया था। इसी तरह का मामला गाजियाबाद में भी सामने आया था। अब उत्तराखंड राज्य GST विभाग पतंजलि की फर्मों पर सर्वे और सीजर की कार्रवाई कर चुका है और 15 करोड़ रुपये की वसूली की तैयारी कर रहा है। पतंजलि पर चौतरफा संकट: सुप्रीम कोर्ट की फटकार, उत्पादों के लाइसेंस रद्द होने और GST इंटेलिजेंस की कार्रवाई से पतंजलि पर चौतरफा संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखना होगा कि कंपनी इन मुश्किलों से कैसे निपटती है। Pls read:Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की कंपनियों के…
Uttarpradesh: सीएम योगी का इंडिया गठबंधन पर निशाना, धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये दल संविधान का गला घोंटकर धर्म के आधार पर एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध करती है क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा पहले ही हो चुका है। मुख्य बिंदु: संविधान विरोधी मंशा का आरोप: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास संविधान विरोधी रहा है। उन्होंने इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनभावनाओं की अवहेलना की है। रंगनाथ और सच्चर कमेटी का जिक्र: उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी के जरिए ओबीसी और एससी–एसटी आरक्षण में सेंध लगाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई थी। कर्नाटक सरकार पर निशाना: सीएम योगी ने कर्नाटक सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि वहां ओबीसी आरक्षण में कटौती करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने की शुरुआत की गई है। भाजपा का स्टैंड: उन्होंने कहा कि भाजपा एससी–एसटी और ओबीसी आरक्षण के लाभ की पक्षधर है और धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करती है। जनता से अपील सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि वह संविधान विरोधी ताकतों को सफल न होने दें। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। PLs read:Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव…
Uttarpradesh: कानपुर में 4 मई को पीएम मोदी करेंगे रोड शो, तैयारियां शुरू
कानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को कानपुर में रोड शो करेंगे। यह रोड शो गुमटी गुरुद्वारा से शुरू होकर फजलगंज तक जाएगा और लगभग 1100 मीटर लंबा होगा। रोड शो शाम 6 बजे शुरू होगा। मुख्य बिंदु: प्रधानमंत्री का पहला रोड शो: कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री का यह पहला रोड शो होगा। मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद: इस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तैयारियां शुरू: रोड शो के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा नेताओं और पुलिस–प्रशासन के अधिकारियों ने प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया है। सड़क मरम्मत के निर्देश: अधिकारियों ने रोड शो के रास्ते में पड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और अन्य जरूरी काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा नेताओं की बैठक: भाजपा नेताओं ने रोड शो के संबंध में एक बैठक की और पदाधिकारियों को जरूरी जानकारी दी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। रोड शो का महत्व प्रधानमंत्री का यह रोड शो कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। PLs read:Uttarpradesh: अखिलेश यादव…