देहरादून। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। इनमें मृत्यु, दिव्यांगता, कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को हुए नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं से जन-धन के साथ कृषि, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है। सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित लोगों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।
मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि संशोधित मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कारीगरों और स्थानीय सार्वजनिक अवसंरचना को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि नए प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू हो गए हैं।
मृत्यु और दिव्यांगता पर सहायता राशि बढ़ी
आपदा में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रति मृतक कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।
40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। गंभीर चोट के मामले में एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता 16 हजार से बढ़ाकर 20,500 रुपये तथा एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 5,400 से बढ़ाकर सात हजार रुपये की गई है।
कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि 2,500 से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है। आजीविका और दैनिक निर्वाह सहायता के लिए संशोधित मानकों में 60 और 90 रुपये प्रतिदिन के निर्धारित प्रावधान किए गए हैं।
खोज एवं बचाव कार्यों के लिए नाव, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक्स जैसी आवश्यक सेवाओं की वास्तविक लागत के आधार पर सहायता जारी रहेगी।
किसानों और बागवानी उत्पादकों को राहत
कृषि और बागवानी क्षेत्र में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर इनपुट सब्सिडी 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसकी अधिकतम सीमा दो हेक्टेयर और न्यूनतम सहायता 1,500 रुपये होगी।
सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इसकी न्यूनतम राशि 2,600 रुपये निर्धारित की गई है। बारहमासी और बागवानी फसलों के नुकसान पर सहायता 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इन सभी मदों में अधिकतम सहायता की सीमा दो हेक्टेयर रखी गई है।
रेशम उत्पादन के लिए एरी और मलबरी पर सहायता छह हजार से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा मूगा उत्पादन के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। खेतों में तीन इंच से अधिक गाद या रेत जमने पर उसे हटाने के लिए सहायता 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति होने पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में भी बढ़ेगी मदद
बड़े पशुओं जैसे गाय, भैंस, ऊंट और याक की मृत्यु पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु कर दी गई है। एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के लिए यह सहायता मिलेगी। भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के नुकसान पर सहायता चार हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु की गई है।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पशुओं के लिए सहायता 32 हजार से बढ़ाकर 41 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। पोल्ट्री के नुकसान पर सहायता 100 से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति पक्षी की गई है। पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए 80 से बढ़ाकर 100 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 45 से बढ़ाकर 60 रुपये प्रतिदिन की सहायता निर्धारित की गई है।
मत्स्य क्षेत्र में नाव और जाल की मरम्मत तथा नए उपकरणों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है। नाव की मरम्मत के लिए छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपये और नई नाव के लिए 15 हजार से बढ़ाकर 19 हजार रुपये दिए जाएंगे। जाल की मरम्मत पर तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये तथा नया जाल खरीदने के लिए चार हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये की सहायता मिलेगी। मत्स्य बीज और इनपुट सब्सिडी 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
मकान और कुटीर उद्योगों के नुकसान पर बढ़ा मुआवजा
आवासीय नुकसान के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति मकान की गई है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए चार हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये की गई है। पूरी तरह नष्ट झोपड़ी के लिए सहायता आठ हजार से बढ़ाकर 10,500 रुपये तथा पशुशाला के लिए तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दी गई है।
हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों को औजारों तथा कच्चे माल के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। दोनों मदों में सहायता पांच-पांच हजार से बढ़ाकर 6,500-6,500 रुपये कर दी गई है।
सड़क, पुल और पेयजल व्यवस्था की मरम्मत के लिए बढ़ी धनराशि
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य निर्धारित सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर की गई है।
ग्रामीण और ग्राम सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। आरसीसी कलवर्ट और पुलों की मरम्मत के लिए भी सामान्य क्षेत्रों में 80 हजार रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता निर्धारित की गई है।
क्षतिग्रस्त पेयजल योजना या इकाई की तत्काल बहाली के लिए सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति कार्य की गई है।
विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की मरम्मत के लिए प्रति बिजली पोल सहायता पांच हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपये, क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति किलोमीटर तथा वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रति ट्रांसफार्मर कर दी गई है।
स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत परिसंपत्तियों को भी लाभ
आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए सहायता दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये प्रति भवन की गई है। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षति पर भी प्रति इकाई दो लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सहायता मानकों में यह वृद्धि उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलने के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और स्थानीय अवसंरचना की पुनर्स्थापना में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि संशोधित मानकों का लाभ प्रभावित लोगों तक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
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