शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम करने और कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ‘एकीकृत डिजिटल कैलेंडर और अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ नामक एक नए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठकों और नियुक्तियों के निर्धारण को सरल, सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना है।
इस नए सिस्टम के लागू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रवेश के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल गेट पास व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। यह प्रणाली पुरानी कागजी कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त कर देगी। अब मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले आगंतुकों के लिए ऑनलाइन गेट पास स्वतः जनरेट होगा, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकेगा। जिन आगंतुकों के पास पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंट नहीं है, वे सचिवालय के स्वागत कक्ष (रिसेप्शन) पर जाकर भी अपना डिजिटल पास बनवा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से इसमें ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और आधार सक्षम फेस ऑथेंटिकेशन जैसी उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। सचिवालय की सुरक्षा में तैनात कर्मी बारकोड स्कैनिंग के जरिए इन डिजिटल पासों का सत्यापन करेंगे।
प्लेटफॉर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह व्यवस्था मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एक प्राथमिक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगी। इसके साथ ही, यह राज्य भर के सरकारी अधिकारियों के पेशेवर कैलेंडर को प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगी। उन्होंने इस पहल को सरकार और जनता के बीच एक ‘डिजिटल सेतु’ करार दिया, जिससे सार्वजनिक संवाद अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो सकेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभाग भी बैठकों के अनुरोध भेज सकेंगे। एक बार बैठक स्वीकृत होने के बाद, यह संबंधित अधिकारियों के डिजिटल कैलेंडर के साथ ऑटो-सिंक्रोनाइज हो जाएगी और सभी संबंधित विभागों को तत्काल सूचनाएं मिल जाएंगी।
इससे पूर्व, सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के साथ-साथ चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में दी जा रही सेवाओं को और बेहतर बनाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन भवनों में रुकने वाले आगंतुकों के लिए उच्च स्तरीय स्वच्छता और पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन सरकारी संपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी संपत्तियों के संचालन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने इस नई व्यवस्था को दिल्ली के हिमाचल भवन से पायलट आधार पर शुरू करने के लिए कहा।
दिल्ली में निर्माणाधीन ‘हिमाचल निकेतन’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को इस परियोजना को 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुविधा केवल दिल्ली या चंडीगढ़ तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य भर के सभी सर्किट हाउस की बुकिंग के लिए भी क्यूआर कोड से भुगतान की व्यवस्था लागू की जाए।
इस अवसर पर बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं शिमला में प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव अभिषेक जैन, राकेश कंवर, आशीष सिंहमार, डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं शासन निदेशक निपुण जिंदल, विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रासकोन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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