देहरादून, 12 अप्रैल 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा आयोजित दो दिवसीय नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का भव्य समापन हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का विषय “Enhancing Access to Justice” और थीम “Justice Beyond Barriers: Rights, Rehabilitation & Reform for the Most Vulnerable” रही, जिसमें न्याय तक पहुंच को आसान बनाने पर जोर दिया गया।
समापन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगण तथा विधि विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने स्वागत संबोधन दिया।
सम्मेलन में उत्तराखंड के सभी जिलों से विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारी और न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए। तकनीकी सत्रों के जरिए न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने, वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा और न्याय तक पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन, जेल सुधार, विचाराधीन बंदियों के अधिकार, एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास और महिलाओं-बच्चों के अधिकार जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
इस दौरान “न्याय मित्र पोर्टल” का शुभारंभ किया गया, जिससे आमजन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। साथ ही ई-बुकलेट का विमोचन भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय की सफलता तभी है जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। उन्होंने न्याय प्रक्रिया को सरल और बाधारहित बनाने पर जोर दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल न्याय प्रणाली, ई-कोर्ट्स और अन्य सुधारों को न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
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