Uttarakhand: राजकोषीय अनुशासन के लिए उत्तराखंड को केंद्र से मिली 350 करोड़ की प्रोत्साहन राशि – The Hill News

Uttarakhand: राजकोषीय अनुशासन के लिए उत्तराखंड को केंद्र से मिली 350 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

देहरादून। उत्तराखंड सरकार को केंद्र की ओर से एक बड़ी वित्तीय सफलता मिली है। राज्य को ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना’ (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये की भारी प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि विशेष रूप से ‘वित्तीय प्रबंधन में दक्षता’ के लिए प्रदान की गई है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री ने इस सफलता का श्रेय राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और कड़े राजकोषीय अनुशासन को दिया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने पिछले कुछ समय में कर संग्रह बढ़ाने, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाने और डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। इसके साथ ही बजटीय प्रबंधन में किए गए व्यापक सुधारों ने भी केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। यह प्रोत्साहन राशि राज्य की वित्तीय कार्यकुशलता पर केंद्र की मुहर मानी जा रही है।

पुष्कर सिंह धामी ने यह भी याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य को किसी विशेष क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र से प्रोत्साहन मिला हो। इससे पहले भी उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में पारदर्शी नीतियों, ई-टेंडरिंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सराहा जा चुका है। साथ ही, परिवहन विभाग में किए गए तकनीकी और नीतिगत सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार पूर्व में प्रोत्साहन राशि प्रदान कर चुकी है। इन लगातार मिलने वाली स्वीकृतियों से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड सुधार आधारित शासन मॉडल को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सुशासन, पारदर्शिता और विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिया गया यह प्रोत्साहन राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इससे प्रदेश की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। उन्होंने ‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वित्तीय सहायता से राज्य की आर्थिकी को और अधिक मजबूती मिलेगी और जनहित के कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकेगा। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य सही दिशा में प्रगति कर रहा है।

 

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