देहरादून। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी योजनाएं तैयार की हैं। बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हाउस ऑफ हिमालयाज की छठी बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ब्रांड की प्रगति की समीक्षा के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के लिए दिल्ली और एनसीआर में एक बड़ा वेयरहाउस हब स्थापित किया जाए ताकि उत्पादों की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके।
बैठक में अपर सचिव और एमडी झरना कमठान ने अब तक की प्रगति का ब्यौरा पेश किया। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज से ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर लेवल फेडरेशन्स यानी सीएलएफ और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन समूहों को मजबूत बनाना और उनके उत्पादों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करना बेहद जरूरी है। उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जीआई टैगिंग और जैविक प्रमाणीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उत्पादों की एमआरपी तय करने के लिए एक पारदर्शी मैकेनिज्म तैयार करने की भी बात कही गई।
वेयरहाउस और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के निर्देशों के साथ ही मुख्य सचिव ने गढ़वाल और कुमाऊं में भी वेयरहाउस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने को कहा। कच्चे माल और उत्पादों की निरंतरता बनाए रखने के लिए सगंध पौधा केंद्र और दून सिल्क फेडरेशन के साथ जल्द एमओयू साइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट्स और मेट्रो स्टेशनों पर आउटलेट्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में बन रहे यूनिटी मॉल्स में भी हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट्स खोलने की योजना है। मुख्य सचिव ने कहा कि आउटलेट्स को बिक्री के लक्ष्य दिए जाएं और अच्छा प्रदर्शन करने वाले आउटलेट्स को इंसेंटिव देकर प्रोत्साहित किया जाए। इस बैठक में पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पाण्डेय, पूर्व निदेशक एलबीएसएनएए राजीव चोपड़ा, सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल और अपर सचिव हिमांशु खुराना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।