हल्द्वानी। उत्तराखंड को सहकारिता के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के उपलक्ष्य में हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित भव्य सहकारिता मेले का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए खजाना खोल दिया। मुख्यमंत्री ने महिला समूहों को 17 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की और साथ ही हल्द्वानी के विकास के लिए 792 करोड़ की रिंग रोड समेत कई बड़ी परियोजनाओं का खाका पेश किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पशुपालन और सब्जी उत्पादन में लगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मध्यकालीन दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत 16.97 करोड़ रुपये की बड़ी राशि सौंपी। इसके अलावा एनआरएलएम समूहों को 75.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई। धामी ने गर्व के साथ बताया कि प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अब तक राज्य में 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ पर्यटन और सहकारिता को जोड़ने का काम करेगा।
सहकारिता क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 671 समितियां अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है जहां ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंकिंग, पेंशन और आधार जैसी डिजिटल सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों के हित की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के तहत मंडुवा की खरीद दर बढ़ाकर 48.86 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत किसानों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
हल्द्वानी शहर के विकास पर फोकस करते हुए धामी ने बताया कि यहां 792 करोड़ रुपये की लागत से रिंग रोड बनाई जाएगी जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण तेजी से चल रहा है। शहर में मल्टीस्टोरी पार्किंग, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और एस्ट्रो पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। उन्होंने हल्द्वानी से मुंबई और अन्य जिलों के लिए रेल व हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ा कदम बताया।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कहा कि राज्य की डेमोग्राफी और संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने जानकारी दी कि लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने अब तक 10 हजार एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। इसके अलावा 250 अवैध मदरसों को सील किया गया है और मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा चुका है। सख्त नकल विरोधी कानून के कारण पिछले साढ़े चार साल में 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
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