शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यायिक सेवाओं को मजबूत और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश में अब चार नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिससे न्याय अब आम जनता की पहुंच में और करीब आ सकेगा.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. ये नए न्यायालय नूरपुर (कांगड़ा जिला), कुल्लू, अंब (ऊना जिला) और बिलासपुर में स्थापित किए गए हैं.
हाई कोर्ट स्तर के मामलों का स्थानीय निपटारा
इन चार नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों में प्रत्येक में 15-15 पद अधिसूचित किए गए हैं. इस पहल से ग्रामीण और दूरस्थ जिलों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट स्तर के मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा. इन न्यायालयों की स्थापना से मामलों के निपटारे की गति में भी वृद्धि होगी.
प्रत्येक न्यायालय में सृजित पद
प्रत्येक नए न्यायालय में निम्नलिखित पद सृजित किए गए हैं:
-
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश: 0 (नियमित)
-
अधीक्षक ग्रेड-2: 1 (पदोन्नति)
-
रीडर ग्रेड-एक: 1 (पदोन्नति)
-
स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक: 1 (पदोन्नति)
-
नाजिर: 1 (अनुबंध)
-
क्लर्क-कम-टाइपिस्ट: 1 (अनुबंध)
-
सिविल अहलमद: 1 (अनुबंध)
-
क्रिमिनल अहलमद: 1 (अनुबंध)
-
नायब नाजिर: 1 (अनुबंध)
-
कापिस्ट: 1 (अनुबंध)
-
चालक: 1 (दैनिक वेतन)
-
आदेशपाल: 1 (दैनिक वेतन)
-
चपरासी: 1 (दैनिक वेतन)
-
चौकीदार: 1 (आउटसोर्स)
-
सफाई कर्मचारी: 1 (आउटसोर्स)
यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने और न्याय प्रणाली को अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.