शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को यहां बताया कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने हिमाचल प्रदेश में नगर निगम साझा सेवा केंद्र (एमएसएससी) स्थापित करने के लिए 47.37 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि यह अनुमोदन राज्य सरकार की पहल और लगातार प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि ये केंद्र शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों जैसे जनशक्ति की कमी सीमित वित्तीय संसाधनों और तकनीकी सहायता की कमी को दूर करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी शासन को मजबूत करने डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ावा देने और राज्य के लोगों को कुशल नगरपालिका प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इस उद्देश्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत चौहत्तर यूएलबी की सेवा के लिए पंद्रह एमएसएससी स्थापित किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि ये एमएसएससी वन-स्टॉप सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और नागरिकों को विभिन्न नगरपालिका सेवाओं जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना व्यापार लाइसेंस पालतू जानवरों का पंजीकरण संपत्ति कर भुगतान कचरा बिल संग्रह और पासपोर्ट सेवा केंद्रों के कामकाज के समान शिकायत निवारण के लिए आसान पारदर्शी और समान पहुंच प्रदान करेंगे।
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