Uttarakhand: पूर्व उपनल कर्मियों को मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन और बजट में 289 करोड़ का भारी प्रावधान

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के हजारों पूर्व उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए इसके लिए भारी-भरकम धनराशि की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मद के लिए बजट में कुल 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये का विशेष प्रावधान किया है। सरकार के इस कदम को उपनल कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य सरकार हर श्रेणी के कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने उपनल कर्मियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन कर्मियों ने राज्य के विभिन्न विभागों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा का सम्मान करना सरकार का नैतिक उत्तरदायित्व है। इसी विचार को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है।

पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल एक वित्तीय आवंटन नहीं है, बल्कि यह सरकार की समावेशी सोच और संवेदनशीलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि “विकल्प रहित संकल्प” के साथ उनकी सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति और हर ईमानदार कर्मी के साथ खड़ी है। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थाई समाधान निकालना है।

इस घोषणा के बाद प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद और आंदोलनों के बीच सरकार की इस पहल ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आर्थिक रूप से मजबूती मिलने के बाद ये कर्मचारी और भी अधिक उत्साह और दोगुने मनोबल के साथ राज्य के विकास कार्यों में अपना योगदान देंगे। इस बजट प्रावधान के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपने वादों को पूरा करने और कर्मचारियों को उनके वाजिब हक दिलाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। अब इस व्यवस्था के लागू होने से उपनल कर्मियों के वेतन ढांचे में बड़ा और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

 

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