शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां जुब्बल-कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की बहाली के साथ-साथ सभी नए सड़क निर्माण सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके किए जाएं। भविष्य के बुनियादी ढांचे को 2023 और इस साल हुई भारी बारिश और बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां फिर से आने पर भी सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचा साल भर चालू रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस साल की भारी बारिश से 14 रोहड़ू मंडलों और दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोक निर्माण विभाग को 167 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। नुकसान में जुब्बल मंडल में 53 करोड़ रुपये, कोटखाई मंडल में 50 करोड़ रुपये, रोहड़ू मंडल में 24 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजमार्ग 705 पर 35 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर 5 करोड़ रुपये शामिल थे।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपदा उस समय आई जब सेब का मौसम शुरू हुआ था, इस साल कनेक्टिविटी बाधित हुई और फल उत्पादकों के लिए चुनौतियां खड़ी हुईं। हालांकि, लोक निर्माण विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और सड़क संपर्क बहाल किया जिससे सेब उत्पादकों को समय पर राहत मिली। उन्होंने आपदा के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।
उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कें छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दी गई हैं, जबकि लगभग 14 सड़कें अभी भी भारी वाहनों के लिए बंद हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर फिर से खोला जाएगा।
रोहित ठाकुर ने कहा कि विभाग को उन क्षेत्रों में बेली ब्रिज जैसे विकल्पों का पता लगाना चाहिए जहां बार-बार भूस्खलन होता है या जहां सड़क निर्माण में लगातार कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने अधिकारियों को 15 नवंबर 2025 तक पोस्ट-आपदा आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के तहत कार्यों से संबंधित सभी निविदाएं जारी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उन क्षेत्रों में तत्काल राहत उपाय किए जाएं जहां घर, भूमि या संपत्ति जोखिम में है और कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे स्थानों की पहचान की जानी चाहिए।
शिक्षा मंत्री ने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक भवनों के चल रहे निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की और उनके शीघ्र पूरा होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोटखाई क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए हैं।
उन्होंने बहाली कार्यों, नाबार्ड के तहत परियोजनाओं, पीएमजीएसवाई-III, विश्व बैंक-वित्तपोषित योजनाओं और शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य विकास पहलों पर भी चर्चा की।
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