चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने अपने विशेष सत्र के समापन दिवस पर “पंजाब के पुनर्वास” प्रस्ताव पारित किया. यह प्रस्ताव जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सत्र के पहले दिन शुक्रवार को पेश किया था, जिसमें व्यापक बाढ़ राहत और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की गई थी.
दो दिवसीय विस्तृत चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया.
पारित प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें पंजाब की रिकवरी में सहायता के लिए तत्काल और सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा.
सोमवार को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चर्चा शुरू की, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भाषण दिया. कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, विधायक गुरदीप सिंह रंधावा और विधायक गुरप्रीत सिंह बनमाली के योगदान ने राज्य की सामूहिक मांग को और रेखांकित किया.
यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के “सौतेले” रवैये की निंदा करता है और प्रधानमंत्री द्वारा पहले घोषित राहत को “घोर अपर्याप्त” मानता है. यह अभूतपूर्व विनाश के पैमाने पर प्रकाश डालता है, जिसमें प्रारंभिक नुकसान का अनुमान 13,900 करोड़ रुपये था, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) सहित केंद्रीय एजेंसियों की विफलताओं की आलोचना करता है, जिन्होंने बाढ़ की स्थिति को और खराब किया.
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