चंडीगढ़, 16 सितंबर: पंजाब में आगामी जनगणना कार्यों की तैयारियों की समीक्षा और उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए, पंजाब राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की पहली बैठक आज पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई.
बैठक में स्थानीय सरकार, राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायत, योजना, वित्त और स्कूल शिक्षा विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि उपायुक्तों और नगर आयुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा में भाग लिया.
बैठक के दौरान, स्थानीय सरकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) को पंजाब राज्य में जनगणना से संबंधित गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है. पहली बैठक डॉ. नवजोत खोसा, निदेशक जनगणना संचालन, पंजाब द्वारा बुलाई गई थी, जिन्होंने जनगणना प्रक्रिया, इसके कानूनी ढांचे, जनगणना कैलेंडर और चल रहे प्रारंभिक उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी.
मुख्य एजेंडा बिंदुओं में परिपत्र संख्या 1, 2 और 3 पर चर्चा, ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण मानदंड, आउटग्रोथ और शहरी समूह की अवधारणाएं, मानचित्र से संबंधित मामले और चयनित जिलों जालंधर, अमृतसर और मलेरकोटला में डिजिटल जनगणना 2027 का आगामी प्री-टेस्ट शामिल था.
बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने जनगणना कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्तों और नगर आयुक्तों से पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने उपायुक्तों को अधिकार क्षेत्र के ढांचे को अंतिम रूप देने और प्रभावी निगरानी के लिए जिला और निगम स्तर पर समर्पित जनगणना प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर, 2025 तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. अमृतसर और मलेरकोटला के उपायुक्तों के साथ-साथ जालंधर के नगर आयुक्त को डिजिटल जनगणना की आगामी प्री-टेस्ट गतिविधियों के लिए आवश्यक सक्रिय व्यवस्था करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए.
चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि पंजाब में जनगणना के सफल संचालन के लिए समन्वित प्रयास और सावधानीपूर्वक योजना महत्वपूर्ण है. सभी हितधारकों से आग्रह किया गया कि वे अपनी सौंपे गई जिम्मेदारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और जनगणना कैलेंडर के अनुसार सभी प्रारंभिक गतिविधियों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें.