शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हायर ग्रेड-पे अधिसूचना की वापसी पर मचे बवाल के बाद आखिरकार अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हायर ग्रेड-पे के निर्णय में संशोधन किया जाएगा और जिन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है, उनके वेतन में कटौती नहीं होगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यह लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री का आश्वासन: वेतन में कटौती नहीं होगी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जिन कर्मचारियों को हाई ग्रेड पे का लाभ मिल गया है, उनसे किसी भी तरह की कटौती सरकार नहीं करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बीते शनिवार को जारी हायर ग्रेड पे की अधिसूचना को संशोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे, उन्हें एडिशनल इनक्रीमेंट यानि हायर ग्रेड पे नहीं दी जाएगी, लेकिन जिन्हें यह दे दिया गया है, उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस आश्वासन से उन हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो शनिवार को जारी अधिसूचना से प्रभावित हो रहे थे।
कर्मचारी संगठनों का विरोध और मुलाकात
हायर ग्रेड पे को खत्म करने की अधिसूचना के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हिमाचल सचिवालय के कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे विभागों के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने शिमला पहुंचे। कर्मचारी संगठनों ने हायर ग्रेड-पे की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। पीटरहॉफ में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।
कर्मचारियों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने हायर ग्रेड-पे को वापस करने की अधिसूचना को वापस लेने का भरोसा दिया है। इसके बाद कर्मचारियों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। मगर अभी शनिवार की नोटिफिकेशन वापस लेने से जुड़े आदेश होने बाकी हैं।
89 श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी हो रही थी कम
बता दें कि बीते शनिवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक विभिन्न विभागों में 89 श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी 10 से 20 हजार रुपए कम हो रही थी। इस अधिसूचना से लगभग 12 हजार कर्मचारी प्रभावित हो रहे थे, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था।
पूर्व भाजपा सरकार ने दिया था हायर ग्रेड-पे
पूर्व भाजपा सरकार ने 6 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करके रेगुलर होने के बाद हायर ग्रेड-पे पर लगी दो साल के राइडर की शर्त हटा दी थी। इससे कर्मचारियों के वेतन में 10 से 20 हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। मगर कांग्रेस सरकार की दो दिन पहले की नोटिफिकेशन से इतना ही वेतन कम हो रहा था।
कर्मचारी नेताओं की प्रतिक्रिया
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि यदि इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि सीएम ने उन्हें नोटिफिकेशन को वापस लेने का भरोसा दिया है।
एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि यह फैसला कर्मचारी विरोधी है। इससे जिन कर्मचारियों को अभी 40 हजार सैलरी मिल रही है, उनका वेतन आधा रह जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हायर ग्रेड-पे कम करने की नोटिफिकेशन वापस नहीं ली गई, तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर संघर्ष किया जाएगा।
कर्मचारी नेता त्रिलोक ठाकुर ने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी ने सीएम के समक्ष गलत तथ्य पेश किए। ऐसा करके अफसरशाही ने कर्मचारियों और सरकार के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी विरोधी तुगलकी फरमान का विरोध किया जाएगा। 2019 और 2020 में नियुक्त 89 कैटेगरी के कर्मचारी इसकी चपेट में आ रहे थे।
सुबह मुख्यमंत्री ने इस निर्णय पर विचार करने का आश्वासन दिया था। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने चर्चा के बाद यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर पूर्व में जारी अधिसूचना को आगामी दिनों में वापस लेने पर विचार किया जाएगा।