शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने किया क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का आकलन
मुख्यमंत्री ने बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए खैरी और आसपास के गांवों का दौरा किया और बाद में चबूतरा के भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने विस्थापित परिवारों से बातचीत की और घोषणा की कि राज्य सरकार घर निर्माण के लिए 7 लाख रुपये और घरेलू सामान के लिए 70,000 रुपये प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय विधायक कैप्टन रंजीत सिंह प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपये देंगे, जिससे प्रति परिवार कुल सहायता 8.70 लाख रुपये हो जाएगी।
श्री सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के आकलन चल रहे थे और सभी प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जा रही थी। उन्होंने कहा कि घर निर्माण के लिए सुरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण का मुद्दा केंद्र सरकार के साथ उठाया जाएगा, साथ ही मानसून के मौसम के दौरान हिमाचल प्रदेश को हुए कुल नुकसान का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सुनी जन शिकायतें
बाद में मुख्यमंत्री ने कुथेड़ा में जन शिकायतें भी सुनीं। उन्होंने लोगों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उच्चाधिकारियों और नेताओं की उपस्थिति
इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया, राज्य नशा निवारण बोर्ड के समन्वयक नरेश ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा और सुमन भारती, उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
बाढ़ और भूस्खलन से हुई भारी तबाही
हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है, जिससे कई लोगों की जान चली गई है, हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों को 8.70 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का उनका ऐलान ऐसे समय में आया है जब लोग अपने घरों और आजीविका को खोकर गहरी संकट में हैं। यह सहायता निश्चित रूप से उन्हें अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगी।
केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद
मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार के साथ सुरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और राज्य को हुए कुल नुकसान के मुद्दे को उठाने का निर्णय महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होता है। केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता और समर्थन राज्य को इस आपदा से उबरने में मदद करेगा और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
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